Ladki Bahin Yojana – महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना” राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रुपये उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजे जाते हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
मई महीने की किस्त को लेकर चिंता क्यों?
राज्य की अनेक महिलाएं इस समय चिंतित हैं क्योंकि मई 2025 का मासिक हप्ता यानी 1500 रुपये की राशि अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंची है। महिलाओं को हर महीने की तय तारीख पर यह राशि मिलती थी, लेकिन मई महीना समाप्त हो जाने के बाद भी यह भुगतान नहीं हुआ है। इससे महिलाओं में नाराजगी और असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। सरकार से बार-बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह हप्ता कब मिलेगा?
सरकार की प्रतिक्रिया और उपमुख्यमंत्री की मंजूरी
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित दादा पवार ने हाल ही में 3.37 करोड़ रुपये की राशि के लिए फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि लाडली बहन योजना के अंतर्गत मई महीने के लिए महिलाओं को भुगतान करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि मई की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा कर दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया DBT माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
मई और अप्रैल की संयुक्त किस्त मिलने की संभावना
ऐसी महिलाएं जो अप्रैल महीने की राशि भी नहीं प्राप्त कर सकीं, उन्हें मई के हप्ते के साथ-साथ दोनों महीनों की संयुक्त राशि 3000 रुपये मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 2 मई 2025 को सरकार द्वारा अप्रैल महीने की किस्त लाभार्थियों के खातों में डाली गई थी। हालांकि कई महिलाओं को अप्रैल का पैसा भी अब तक नहीं मिला है, इस कारण सरकार ने दोनों महीनों का भुगतान एक साथ करने का विचार किया है।
फर्जीवाड़े के मामलों के चलते आवेदन की दोबारा जांच
हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि योजना के अंतर्गत कई अपात्र महिलाओं ने भी लाभ प्राप्त किया है, और कुछ स्थानों पर पुरुषों द्वारा महिलाओं के नाम पर पैसे हड़पने के मामले सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर, ठाणे जिले में 100 से 200 महिलाओं के नाम पर गलत तरीके से पैसे लिए गए। इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने लाभार्थी महिलाओं के आवेदन की दोबारा जांच शुरू कर दी है।
बाल विकास मंत्री की चेतावनी
महाराष्ट्र की बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ ले रही हैं, उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और आगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार अब यह सुनिश्चित कर रही है कि केवल वही महिलाएं योजना से लाभ प्राप्त करें जो निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आती हैं।
2100 रुपये देने का वादा और वर्तमान स्थिति
जब महायुती सरकार सत्ता में आई थी, तब यह घोषणा की गई थी कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि अब तक सिर्फ 1500 रुपये प्रति माह की राशि ही दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने आवेदन की पात्रता की दोबारा जांच शुरू कर दी है, जिससे कई महिलाओं को योजना से बाहर भी किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की ओर से योजना में पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक ही लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना
जिन महिलाओं ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, उन्हें अपने आवेदन की स्थिति की समय-समय पर जांच करनी चाहिए और आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट लेते रहना चाहिए। यदि किसी महिला को पिछली किस्तें नहीं मिली हैं, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार जल्द ही उन्हें बकाया राशि के साथ अगली किस्त देने की प्रक्रिया में है।
अस्वीकरण
यह जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और उपलब्ध सरकारी बयानों पर आधारित है। वास्तविक भुगतान की स्थिति, पात्रता और आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए लाभार्थी महिलाओं को संबंधित अधिकृत सरकारी वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। नियमों में बदलाव संभव है, अतः केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें।