8th Pay Commission : सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर ऐलान कर दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से यह लागू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) और पेंशनधारकों (Pensioners) की सैलरी और भत्तों पर पड़ेगा। खासकर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है।
DA होगा Zero!
फिलहाल, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 61% तक पहुंच सकता है। लेकिन 8th Pay Commission लागू होते ही यह DA जीरो कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाला DA उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज कर दिया जाएगा।
हर बार जब नया वेतन आयोग (Pay Commission) लागू होता है, तो महंगाई भत्ते को शून्य (0) से रीसेट कर दिया जाता है। यानी अगर अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपये है और उसे 61% DA मिल रहा है, तो जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू होते ही उसका DA फिर से 0 हो जाएगा। इसके बाद अगले छह महीने में नए सिरे से महंगाई भत्ते की गणना होगी।
DA का पूरा हिस्सा नहीं होगा मर्ज!
खबरों की मानें तो इस बार सरकार पूरा 61% DA मर्ज नहीं करेगी। सिर्फ 50% DA को ही बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा, बाकी 11% को मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने से कर्मचारियों की मूल वेतन (Basic Salary) बढ़ जाएगी। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है, तो इसे बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जा सकता है। लेकिन यह सब Pay Commission की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
DA का Zero होने का असर
जब DA को 0 कर दिया जाएगा, तो इसका असर कर्मचारियों को मिलने वाले दूसरे भत्तों (Allowances) पर भी पड़ेगा।
- HRA (House Rent Allowance) – यह आमतौर पर बेसिक सैलरी और DA पर आधारित होता है, इसलिए इसमें भी बदलाव होगा।
- TA (Travel Allowance) – यात्रा भत्ता भी प्रभावित होगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी DA पर निर्भर करता है।
- Pension – पेंशनधारकों के लिए भी इसका असर होगा, क्योंकि पेंशन की गणना बेसिक सैलरी और DA के आधार पर होती है।
नए सिरे से होगी DA की गणना
जब 8th Pay Commission लागू होगा, तो DA फिर से 0 कर दिया जाएगा। इसके बाद 6 महीने में एक बार महंगाई के आधार पर DA बढ़ाया जाएगा।
- अगर जुलाई 2026 में महंगाई दर (Inflation Rate) के हिसाब से 3-4% DA बनता है, तो इसे कर्मचारियों की सैलरी में जोड़ा जाएगा।
- इसके बाद हर 6 महीने में DA की समीक्षा होगी और इसे बढ़ाया जाता रहेगा।
सरकार का क्या है प्लान?
फिलहाल, सरकार की ओर से इस पूरे मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। लेकिन अगर पुराने वेतन आयोगों (Pay Commissions) की बात करें, तो हर बार ऐसा ही हुआ है।
- 6th Pay Commission में जब DA 50% पहुंचा था, तब इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था।
- 7th Pay Commission के दौरान भी ऐसा ही हुआ था।
8th Pay Commission में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। लेकिन इस बार DA का पूरा हिस्सा मर्ज नहीं होगा, सिर्फ 50% को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
कर्मचारियों की सैलरी पर असर
अगर DA को बेसिक में जोड़ दिया जाता है, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
- जिनकी सैलरी अभी 18,000 रुपये है, उनकी बेसिक सैलरी बढ़कर 27,000 रुपये हो सकती है।
- जिनकी सैलरी अभी 34,200 रुपये है, उनकी सैलरी में भी अच्छा खासा इजाफा होगा।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
- जनवरी 2025: सरकार 8th Pay Commission का गठन करेगी।
- अप्रैल 2025: नया वेतन आयोग काम शुरू करेगा।
- जनवरी 2026: नया वेतन आयोग लागू हो सकता है।
नतीजा क्या होगा?
8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी का पूरा गणित बदल जाएगा। महंगाई भत्ता (DA) जीरो हो जाएगा, बेसिक सैलरी बढ़ेगी और फिर नए सिरे से DA की गणना होगी।
सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यह साफ है कि 8th Pay Commission से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बड़ा बदलाव होने वाला है।