Pension Hike Update – सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से जो मांग की जा रही थी, अब वो सच होती नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देशभर के लाखों पेंशनर्स की पेंशन में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार पेंशन में 186 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है। जाहिर है, ये खबर हर उस शख्स के लिए राहत देने वाली है जिसने अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में गुज़ारा है।
186 प्रतिशत बढ़ सकती है पेंशन
सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि इस बार पेंशन में लगभग 186% तक की बढ़ोतरी संभव है। अब सोचिए, अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अभी 20 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये बढ़कर करीब 57 हजार रुपये हो सकती है। इतनी बड़ी रकम न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका भी देगी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मेडिकल खर्च, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में ये राहत बहुत जरूरी है।
सरकारी पेंशनर्स को मिली नई उम्मीद की किरण
सालों से पेंशनर्स ये मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन में भी समय के साथ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर पड़ता है। अब जब आठवें वेतन आयोग की संभावनाएं सामने हैं, तो उनके चेहरों पर उम्मीद की एक रौशनी लौटी है। खासतौर पर वो लोग जो बीमार हैं या अकेले रहते हैं, उनके लिए ये आर्थिक मदद एक वरदान से कम नहीं होगी।
सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
हालांकि अभी तक इस पूरे मसले पर सरकार की ओर से कोई पुख्ता जानकारी या आधिकारिक प्रेस रिलीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगले बजट या वित्त वर्ष की शुरुआत में इस वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही हैं कि सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स को खुश करने के लिए ये बड़ा ऐलान कर सकती है।
पेंशन को डीए (महंगाई भत्ता) से जोड़ने की पुरानी मांग फिर चर्चा में
रिटायर्ड कर्मचारियों की एक पुरानी और बड़ी मांग है कि उनकी पेंशन को सीधे महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ दिया जाए। उनका तर्क है कि जब कार्यरत कर्मचारियों को हर 6 महीने में DA का लाभ मिलता है, तो पेंशनर्स को क्यों नहीं? अगर पेंशन को डीए से जोड़ दिया जाता है, तो बिना किसी देरी या फैसले के, हर छह महीने में पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। ये कदम बुजुर्गों को सरकार के फैसलों पर निर्भर रहने से मुक्त कर देगा और उन्हें हर हाल में राहत देगा।
किन्हें मिलेगा इस बढ़ोतरी का फायदा
अगर ये नया वेतन आयोग लागू होता है तो इसका लाभ केंद्र सरकार के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें रक्षा सेवा, रेलवे, डाक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के रिटायर्ड कर्मचारी शामिल होंगे। इसके साथ ही फैमिली पेंशन पाने वाले परिजन भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठा सकेंगे। यानी ये सिर्फ रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक राहत लेकर आएगा।
राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा असर
अगर केंद्र सरकार यह वेतन आयोग लागू करती है, तो राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी इसका लाभ दें। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं, जहां सातवां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार अगला वेतन आयोग लागू करती है, तो राज्यों को अपने बजट में बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। लेकिन इससे एक सकारात्मक बदलाव यह भी होगा कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य सरकार की छवि में भी सुधार आएगा।
जनता और विपक्ष का मिला-जुला रुख
इस खबर को लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक चर्चा गर्म है। पेंशनर्स और उनके परिवारों में तो खुशी की लहर है, लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सरकार इतनी बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी उठा पाएगी? विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, लेकिन आम जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दी, उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए।
Disclaimer
यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। इसलिए पाठकों से निवेदन है कि किसी भी वित्तीय योजना या निर्णय से पहले सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि जरूर कर लें।