Gov Employee Pension : अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी (central government pension) हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर आ गई है! सरकार ने पेंशन (pension latest update) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी (central employee salary pension) का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। ये अपडेट नए वेतन आयोग से पहले आया है, जिससे यह तय हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों (govt employee retirement benefits) की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी।
क्या है यह नया नियम?
सरकार ने पेंशन रेगुलेटर (pension scheme notification) PFRDA के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS pension scheme) को लागू करने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत, सेवानिवृत्ति (gov employee retirement benefits) से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी (new pension scheme India) का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
जो भी सरकारी कर्मचारी (government pension rules) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं, उन्हें इस नई UPS स्कीम (UPS pension eligibility) का लाभ मिलेगा। 24 जनवरी 2025 को सरकार ने UPS (NPS to UPS switch) से जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक, केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा जो वर्तमान में एनपीएस (NPS vs UPS) में शामिल हैं।
कब से लागू होगा नया नियम?
यह नया पेंशन स्कीम (pension scheme 2025) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके तहत:
- जिन सरकारी कर्मचारियों (gov employee pension) की सेवा 1 अप्रैल 2025 तक होगी, उन्हें यह फायदा मिलेगा।
- जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी नौकरी (govt employee retirement benefits) में आएंगे, वे भी इस योजना में शामिल होंगे।
- नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन (pension latest update) होगी।
ऑनलाइन नामांकन और आवेदन प्रक्रिया
केंद्र सरकार के कर्मचारियों (govt employee retirement benefits) के लिए UPS स्कीम (UPS pension scheme) में नामांकन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी।
- कर्मचारी अपने NPS खाते (NPS to UPS switch) को UPS में बदल सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ फिजिकल फॉर्म (govt pension latest news) भरने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
UPS और NPS में क्या अंतर है?
UPS पेंशन स्कीम (UPS pension scheme) और NPS (NPS vs UPS) के बीच कुछ खास अंतर हैं:
- नौकरी से हटाए जाने पर पेंशन: UPS में नौकरी से हटाए जाने, बर्खास्तगी या इस्तीफे की स्थिति में पेंशन (gov employee pension) की गारंटी नहीं होगी।
- कम से कम 25 साल की सर्विस: इस योजना का पूरा लाभ उन्हीं कर्मचारियों (government pension rules) को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो।
- 50% पेंशन: कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति (govt employee retirement benefits) से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी (central employee salary pension) का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा।
एनपीएस और यूपीएस में से कौन सा चुनें?
सरकार ने कर्मचारियों को UPS (NPS to UPS switch) और NPS (NPS vs UPS) के बीच चुनाव करने की सुविधा दी है। NPS को जनवरी 2004 में लागू किया गया था, लेकिन अब UPS पेंशन स्कीम (new pension scheme India) को लाकर कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा रहा है। जो कर्मचारी (govt employee retirement benefits) अपनी सुविधा के हिसाब से पेंशन स्कीम चुनना चाहते हैं, उनके पास दोनों का विकल्प रहेगा।
निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारियों (gov employee pension) के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी एक स्थिर आय (govt pension latest news) मिल सकेगी। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी (central government pension) हैं और इस योजना (UPS pension eligibility) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से पहले ऑनलाइन नामांकन जरूर करें।
सरकार का यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों (govt employee retirement benefits) के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा।