Dearness Allowance Update – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के लिए डीए और डीआर (Dearness Relief) को रोक दिया गया था। अब जब देश की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक संभल चुकी है, तो कर्मचारी फिर से यह मांग करने लगे हैं कि सरकार इस बकाया राशि को उन्हें जल्द से जल्द दे। हाल ही में दिल्ली में हुई नेशनल काउंसिल (JCM) की 63वीं बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जिससे एक बार फिर यह चर्चा में आ गया है।
कर्मचारियों की मजबूत दलीलें और उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जब देश में लॉकडाउन लगा था और हर जगह कामकाज ठप पड़ा था, तब भी उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाई। जरूरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन आदि में काम कर रहे कर्मचारियों ने बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में यह 18 महीने का डीए उनका हक बनता है। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता उनके वेतन का हिस्सा है, न कि कोई बोनस या अतिरिक्त लाभ। इसलिए इसे रोका जाना न केवल अनुचित है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि इस मामले में इंसानियत और संवेदनशीलता के नजरिए से फैसला लिया जाए।
सरकार का रुख अभी भी सख्त और असमर्थ
दूसरी ओर सरकार की तरफ से अब तक जो रुख सामने आया है, वह कर्मचारियों को निराश करने वाला है। वित्त मंत्रालय ने दोहराया है कि कोविड के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ा है। महामारी के दौरान कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं जिन पर हजारों करोड़ का खर्च आया। वहीं अब भी कई योजनाएं चल रही हैं, जिनका बोझ सरकारी खजाने पर बना हुआ है। ऐसे में सरकार का कहना है कि वह फिलहाल डीए एरियर देने की स्थिति में नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि इस पर भविष्य में दोबारा विचार किया जा सकता है, लेकिन कोई तय तारीख या समयसीमा नहीं बताई गई है।
आठवां वेतन आयोग बना नई उम्मीद की किरण
बैठक में कर्मचारियों से जुड़ा एक और अहम मुद्दा उठा – आठवें वेतन आयोग का गठन। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार इस आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाए और जल्द से जल्द अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करे। साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी किया जाए ताकि सिफारिशों पर काम शुरू हो सके। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से यह वेतन आयोग लागू होगा और अगर इसमें देरी होती है तो बकाया भुगतान सहित इसका लाभ दिया जाना चाहिए। यह आयोग कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आ सकता है।
बीमा योजना और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा
इस बैठक में केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) पर भी बात हुई। व्यय विभाग ने बताया कि एक नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जो जल्द ही कर्मचारी संगठनों के साथ साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को और बेहतर सुरक्षा देना है। इसके अलावा, कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं पर भी चर्चा की गई जिनमें कर्मचारियों को बेहतर लाभ देने के सुझाव शामिल हैं।
आगे क्या हो सकता है?
फिलहाल स्थिति यह है कि कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं लेकिन सरकार अभी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और जोर पकड़ सकता है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ता है, तो इस मामले में कुछ सकारात्मक हल निकल सकता है।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी आधिकारिक सरकारी नीति या निर्णय की पुष्टि नहीं करती है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले सरकारी अधिसूचनाओं या विश्वसनीय सरकारी स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें। यह लेख किसी वित्तीय या कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए।