Dearness Allowance 2025 – साल 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई में खुशियों की झड़ी लेकर आया है। पहले तो जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ा और अब खबरें ये हैं कि कोरोना काल में जो 18 महीने का DA रोक दिया गया था, उसका भुगतान भी जल्द होने वाला है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी मिलने की चर्चा तेज हो गई है। ये दोनों अपडेट लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए किसी राहत से कम नहीं है।
कोरोना काल में रोका गया था DA, अब मिलेगा वापस
जब कोरोना महामारी आई थी, तब सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक कुल 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दी थी। उस वक्त सरकारी खज़ाने पर काफी दबाव था क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी थी और दूसरी जगहों पर भी फंड की जरूरत थी। हालांकि, उस समय सरकारी कर्मचारियों ने बिना शिकायत के अपनी ड्यूटी निभाई, चाहे वो पुलिस वाले हों, डॉक्टर्स हों या प्रशासनिक अधिकारी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की।
अब जब हालात सामान्य हो गए हैं और सरकार की माली हालत भी सुधर रही है, तो ये एकदम जायज़ मांग मानी जा रही है कि उस रोकी गई राशि का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों का मानना है कि ये कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं बल्कि उनका हक है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए।
कर्मचारी संगठनों का दबाव और उनकी दलीलें
JCM यानी संयुक्त परामर्श तंत्र की अप्रैल 2025 की बैठक में इस मुद्दे को बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया गया। सभी यूनियनों ने मिलकर सरकार से कहा कि ये DA उनका हक है और इसे अब और टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि महंगाई भत्ता सिर्फ एक भत्ता नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने का जरिया है और इसे रोकना उनके वेतन में कटौती के बराबर है।
इसके अलावा कर्मचारियों ने बताया कि इस पैसे की वजह से कई लोगों की प्लानिंग बिगड़ गई थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन, हेल्थ खर्च – सब कुछ प्रभावित हुआ। कई लोगों को कर्ज लेना पड़ा। इसीलिए उनका ये भी कहना है कि सरकार को बकाया DA के साथ-साथ विलंब से हुई आर्थिक हानि की भी भरपाई करनी चाहिए।
सरकार पर वित्तीय असर, लेकिन फायदा भी ज्यादा
अगर सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक साथ 18 महीने का DA दे दे, तो लगभग 40,000 करोड़ रुपये का बोझ आ सकता है। ये निश्चित रूप से बड़ी रकम है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार दूसरी योजनाओं पर इससे ज्यादा खर्च करती है।
जानकारों का मानना है कि अगर सरकार इस पैसे को किस्तों में देती है, तो इस आर्थिक दबाव को संभाला जा सकता है। और देखा जाए तो ये खर्च भी अर्थव्यवस्था में तरलता लाएगा। जब लोगों के पास पैसे होंगे, तो खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और सरकार को टैक्स के रूप में भी इसका फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी, नई उम्मीदें
एक और बड़ी खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे साफ है कि अब कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में फिर से बदलाव होगा। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था और अब 10 साल बाद नया आयोग आने की बारी है।
जैसे ही आयोग का गठन होगा, उसकी Terms of Reference तय की जाएगी और सुझाव मांगे जाएंगे। रिपोर्ट बनने में आमतौर पर 18-24 महीने का वक्त लगता है, और अगर सब ठीक रहा तो नया वेतनमान 2026 या 2027 से लागू हो सकता है।
वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
अगर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से बढ़ाकर 2.86 कर दिया गया, तो वेतन में 40-50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का बेसिक वेतन 30,000 रुपये है, तो वो बढ़कर करीब 85,800 रुपये हो सकता है। और इसमें DA, HRA जैसे भत्ते अलग से जुड़ेंगे। इससे पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी पेंशन अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है।
कितने लोग होंगे लाभार्थी और क्या होगा असर
इस फैसले से लगभग 36 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही पारिवारिक पेंशन पाने वाले लाखों लोग भी इसका फायदा उठाएंगे। राज्य सरकारें भी इस कदम को फॉलो कर सकती हैं। इससे समाज के बड़े हिस्से की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
मनौवैज्ञानिक रूप से भी इसका बड़ा असर होगा। जब कर्मचारियों को लगेगा कि सरकार उनकी सुनती है, तो उनकी संतुष्टि और प्रदर्शन दोनों बढ़ेंगे। इससे सरकारी सेवाओं की क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा।
क्या कहती है राजनीति और समयसीमा
अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी साल में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम बन गया है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कोई घोषणा कर सकती है, शायद DA की किस्तों में भुगतान की योजना भी पेश की जाए।
सरकार को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और एक साफ टाइमलाइन देनी होगी जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक चिंता न हो।
निष्कर्ष
2025 में केंद्र सरकार के दो बड़े फैसले – बकाया DA का भुगतान और 8वें वेतन आयोग की मंजूरी – करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आए हैं। ये फैसले न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर डालेंगे।
अस्वीकरण: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया अपडेट्स पर आधारित है। यहां दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचना का इंतज़ार करना जरूरी है। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि ज़रूर करें।