सरकार ने लिया बड़ा फैसला, तीन किश्तों में मिलेगा 18 महीने का महंगाई भत्ता DA Arrear 2025

सरकार ने लिया बड़ा फैसला, तीन किश्तों में मिलेगा 18 महीने का महंगाई भत्ता DA Arrear 2025

DA Arrear 2025 – सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता यानी DA (Dearness Allowance) देने का फैसला कर लिया है। खास बात ये है कि ये राशि एक साथ नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग किश्तों में दी जाएगी। सरकार की ओर से इस योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और प्रक्रिया भी धीरे-धीरे शुरू कर दी गई है।

महंगाई भत्ता क्या होता है और ये क्यों रुका था?

DA यानी महंगाई भत्ता एक जरूरी भत्ता होता है जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है ताकि महंगाई के बढ़ते असर से उनकी जेब पर भारी असर न पड़े। जब कोविड-19 महामारी आई, तब सरकार को अपने खर्चों को सीमित करना पड़ा। इसी दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA की बढ़ोतरी रोक दी गई थी। अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं, तो सरकार इसे वापस देने की तैयारी कर रही है।

DA भुगतान का नया शेड्यूल क्या है?

सरकार की योजना के मुताबिक, इस बकाया DA का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। पहली किश्त का भुगतान जनवरी 2025 में शुरू हो चुका है। इसके बाद दूसरी किश्त अप्रैल 2025 में दी जाएगी और तीसरी किश्त जुलाई 2025 में कर्मचारियों के खाते में आएगी। सरकार चाहती है कि पूरा भुगतान हो, लेकिन एक बार में नहीं। इससे वित्तीय दबाव भी कम रहेगा और कर्मचारियों को भी राहत मिलती रहेगी।

किसे मिलेगा ये बकाया DA?

ये योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। देशभर में लगभग 1.2 करोड़ ऐसे कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स हैं जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए यह बकाया राशि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महामारी के दौरान इनकम पर असर पड़ा था और DA भी नहीं मिला था।

इस योजना से क्या होगा फायदा?

इस योजना के लागू होने से कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। जिनकी सैलरी पर कोरोना के दौरान असर पड़ा था, उन्हें अब थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा, DA की दर भी बढ़ेगी। अभी यह दर लगभग 46% है और उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़कर 50% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि भविष्य में भी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

सरकार क्यों नहीं दे रही पूरी राशि एक साथ?

सरकार ने साफ कर दिया है कि यह भुगतान एक साथ नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे बजट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। महामारी के दौरान सरकार को वैक्सीन, स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरी राहत योजनाओं पर काफी खर्च करना पड़ा। इसलिए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति भी बैलेंस में बनी रहे।

कर्मचारी यूनियनों की भूमिका और दबाव

सरकार पर लगातार कर्मचारी संगठनों और यूनियनों का दबाव बना हुआ था। कई बार मीटिंग्स और पत्राचार के जरिए इस बकाया राशि को जल्द देने की मांग की गई। शुरू में सरकार इसे टालती रही, लेकिन अब जब वित्तीय हालात थोड़े संभले हैं, तो सरकार ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है।

DA में बढ़ोतरी का असर आगे भी दिखेगा

इस योजना से न केवल पुराना बकाया मिलेगा, बल्कि भविष्य में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। यानी इसका सीधा फायदा पेंशन और सैलरी दोनों पर पड़ेगा। इससे कर्मचारियों की खरीदारी की ताकत बढ़ेगी और वे अपने जरूरी खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को ये DA बकाया मिलेगा?

हाँ, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ये DA बकाया मिलेगा।

Q2. DA भुगतान की तारीखें क्या हैं?

पहली किश्त जनवरी 2025 में दी जा चुकी है। दूसरी किश्त अप्रैल 2025 में और तीसरी जुलाई 2025 में दी जाएगी।

Q3. क्या DA की दर में आगे बढ़ोतरी होगी?

हाँ, इस भुगतान के बाद DA की कुल दर 46% से बढ़कर लगभग 50% तक पहुंच सकती है।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है और इसमें बताई गई सभी जानकारियां सरकारी रिपोर्ट्स और मीडिया स्रोतों से ली गई हैं। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर जांचें क्योंकि नीतियों में समय-समय पर बदलाव संभव है।

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