PM Kisan 20th Installment – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी आने वाली है। 2019 से चल रही इस स्कीम के तहत सरकार अब तक 19 किस्तें जारी कर चुकी है और अब बारी है 20वीं किस्त की। हर चार महीने में मिलने वाली ₹2,000 की ये सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। फरवरी 2025 में आखिरी किस्त जारी हुई थी और अब जुलाई खत्म होने को है, ऐसे में हर किसान की निगाहें अगली किस्त पर टिकी हैं।
PM Kisan योजना क्या है और इसका फायदा किसे मिलता है
PM Kisan Samman Nidhi Yojana भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद देती है। ये रकम साल में तीन बार ₹2000 की किस्तों के रूप में सीधी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी कोई बिचौलिया नहीं, सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए किसानों तक पैसा पहुंचता है। 2019 से शुरू हुई इस योजना ने अब तक करोड़ों किसानों को राहत दी है और अब 20वीं किस्त का इंतज़ार है।
20वीं किस्त कब तक आ सकती है
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये ₹2,000 की किस्त किसानों के खाते में कब आएगी? हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जहां से वे 20वीं किस्त का वितरण कर सकते हैं। हालांकि यह तारीख अभी संभावित है और सरकार की ओर से जैसे ही कोई पुष्टि होगी, किसानों को तुरंत जानकारी मिल जाएगी।
किसानों को किस शर्त पर मिलेगी अगली किस्त
PM Kisan की 20वीं किस्त उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने कुछ जरूरी शर्तें पूरी की हैं। सबसे पहले, आपका ई-केवाईसी अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा, खेत का भू-सत्यापन भी हो चुका होना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें DBT की सुविधा एक्टिव होनी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप अधूरा है, तो इस बार की किस्त आपके खाते में नहीं आएगी।
अगर किस्त नहीं आती तो क्या कारण हो सकता है
कई बार किसान शिकायत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद पैसा नहीं आया। इसका मुख्य कारण अधूरी ई-केवाईसी या भू-सत्यापन हो सकता है। कई बार बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या DBT सुविधा एक्टिव नहीं होती, जिससे पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। कुछ मामलों में दस्तावेज़ी गलतियां या तकनीकी गड़बड़ी भी समस्या बन जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से सारी चीजें जांच लें ताकि समय पर लाभ मिल सके।
कैसे चेक करें अपना बेनिफिशियरी स्टेटस
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप यह जानकारी घर बैठे ऑनलाइन पा सकते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां “Know Your Status” या “Beneficiary Status” वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें, फिर कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपका स्टेटस आ जाएगा—किस्त मिली है या नहीं।
किस्त में देरी क्यों हुई इस बार
कई किसान सोचते हैं कि जब हर चार महीने में पैसा आता है तो जून में किस्त क्यों नहीं आई। इसका कारण यह है कि कभी-कभी प्रशासनिक प्रक्रिया, दस्तावेज़ जांच, तकनीकी कारण या किसानों द्वारा समय पर ई-केवाईसी पूरी न करना किस्त में देरी कर देता है। इसलिए अब अगली संभावित तारीख 2 अगस्त मानी जा रही है।
अब किसानों को क्या करना चाहिए
अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है या भू-सत्यापन नहीं हुआ है, तो तुरंत नजदीकी CSC सेंटर जाएं या pmkisan.gov.in वेबसाइट से यह प्रक्रिया पूरी करें। अगर किसी दस्तावेज़ में गलती है तो उसका सुधार करवाएं ताकि अगली किस्त समय पर आपके खाते में आ जाए। किस्त की तारीख नजदीक है, इसलिए देर न करें।
FAQs
Q1: क्या 2 अगस्त को किस्त पक्की आएगी?
सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 2 अगस्त 2025 को किस्त आने की संभावना जताई गई है। सरकार की घोषणा के बाद ही यह पक्का होगा।
Q2: मैंने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी तक कोई किस्त नहीं मिली, क्या करूं?
आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है, जैसे ई-केवाईसी या आधार लिंकिंग, तो उसे जल्द पूरा करें।
Q3: क्या किस्त मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं?
हां, आप अपने मोबाइल से pmkisan.gov.in ओपन करके किस्त की जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है और आसानी से स्टेटस देखा जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर है। 20वीं किस्त की तारीख संभावित है, जिसकी सरकारी पुष्टि अभी नहीं हुई है। कृपया अंतिम निर्णय और कार्रवाई के लिए आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।