8th Pay Commission Salary Hike : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो सकता है। इस नए वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी में 90% तक की बढ़ोतरी (Salary Hike) देखने को मिलेगी। चलिए जानते हैं कि आखिर कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग (Pay Commission Update) और इससे आपको कितना फायदा होगा!
7वें वेतन आयोग को हुए 10 साल पूरे, कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू हुए लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की लंबे समय से मांग रही है कि अब 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। महंगाई बढ़ रही है और पुरानी सैलरी में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अब 8वें वेतन आयोग (New Pay Commission) पर तेजी से काम कर रही है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
भारत सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाती है। 7वें वेतन आयोग (7th CPC) को जनवरी 2016 में लागू किया गया था, यानी इसका कार्यकाल अब खत्म होने को है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 2025 में लागू करने के लिए तैयारी कर रही है।
वित्त मंत्रालय जल्द देगा मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से जुड़े बड़े अधिकारियों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की शर्तों (Terms of Reference, TOR for 8th CPC) को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, आयोग अपना काम अप्रैल 2025 से शुरू कर सकता है। हालांकि, इसे पूरी तरह लागू करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में संभावना है कि यह नया वेतन आयोग जनवरी 2026 (Budget 2026) तक लागू हो पाएगा।
सरकार कब करेगी ऐलान?
सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकती है। जैसे ही वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिलती है, उसके बाद इसके सदस्यों की नियुक्ति होगी और डेटा कलेक्शन शुरू होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग 2025 के अंत तक अपनी सिफारिशें सौंप सकता है और सरकार इसे 2026 के केंद्रीय बजट (Budget 2026) में शामिल कर सकती है।
सैलरी में जबरदस्त उछाल, फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का ही होता है। सूत्रों की मानें तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 हो सकता है। अगर सरकार इस हिसाब से इसे लागू करती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 90% तक का इजाफा (Salary Growth) होगा!
सैलरी में इतना होगा उछाल:
| 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) | 8वें वेतन आयोग में संभावित सैलरी (Basic Salary) |
|---|---|
| 18,000 रुपये | 34,200 रुपये |
| 56,100 रुपये | 1,06,590 रुपये |
| 1,50,000 रुपये | 2,85,000 रुपये |
अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.50 कर दिया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 45,000 रुपये तक हो सकता है!
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
सरकारी पेंशनर्स (Pensioners Benefit) को भी 8वें वेतन आयोग से बड़ा फायदा मिलेगा। फिलहाल, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 के हिसाब से लागू होता है, तो नई पेंशन (New Pension Scheme) 17,100 रुपये से 2,37,500 रुपये तक हो सकती है।
पेंशन में इतना होगा इजाफा:
| 7वें वेतन आयोग की पेंशन | 8वें वेतन आयोग में संभावित पेंशन |
| 9,000 रुपये | 17,100 रुपये |
| 1,25,000 रुपये | 2,37,500 रुपये |
कौन-कौन होंगे 8वें वेतन आयोग के लाभार्थी?
8वें वेतन आयोग (8th CPC) लागू होते ही देशभर के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff) की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को भी इस आयोग का फायदा मिलेगा।
सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें (State Staff) भी आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
क्या कहती हैं ताजा रिपोर्ट्स?
अब तक की खबरों के मुताबिक, सरकार इस आयोग (Pay Commission Approval) को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर आधिकारिक ऐलान हो सकता है। हालांकि, इसमें कितना इजाफा (Salary Increment) होगा और सरकार क्या-क्या बदलाव करेगी, यह पूरी तरह से सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपकी सैलरी में 90% तक का इजाफा (Salary Increase) संभव है, और पेंशनर्स को भी अच्छा-खासा फायदा होगा। हालांकि, इसे पूरी तरह लागू होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि 2026 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है!
तो बने रहिए अपडेट्स के लिए!