8th Pay Commission Salary Hike : केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने वाली है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Government Employees Salary) में शानदार इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार ने हाल ही में 2.86 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Increase) को हरी झंडी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Increase) और पेंशन (Government Pension Increase) दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? (Fitment Factor Hike)
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 1.92 से लेकर 2.86 प्रतिशत के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधा 51,480 रुपये तक हो सकती है। इसी तरह, मिनिमम पेंशन (Minimum Salary, Basic Pension Hike) 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।
7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission, Pay Matrix, Pay Revision)
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसे नवंबर 2016 में लागू किया गया था। इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी, जबकि अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये तय हुई थी। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ था।
6ठा वेतन आयोग (Salary Structure, CPC Salary Hike)
6ठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ और इसे मार्च 2008 में लागू किया गया। इसमें पहली बार वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (Pay Grade System) की शुरुआत की गई। इस आयोग के तहत बेसिक सैलरी 7,000 रुपये प्रति माह थी और अधिकतम वेतन 80,000 रुपये तय हुआ था। इससे 60 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ था।
5वां वेतन आयोग (Pay Commission History, Employee Benefits)
5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में गठित हुआ और जनवरी 1997 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 2,550 रुपये और अधिकतम सैलरी 26,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। इस आयोग से 40 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ था और सरकारी ऑफिसों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था।
4था वेतन आयोग (Salary Adjustment)
4थे वेतन आयोग का गठन सितंबर 1983 में हुआ और इसे दिसंबर 1986 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 750 रुपये और अधिकतम सैलरी 8,000 रुपये तय की गई थी। इससे 35 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिला। इस आयोग में वेतन असमानताओं को कम करने पर फोकस किया गया था।
3रा वेतन आयोग
3रा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में गठित हुआ और इसे मार्च 1973 में लागू किया गया। इसमें कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 185 रुपये और अधिकतम सैलरी 3,500 रुपये प्रति माह तय हुई थी। इस आयोग से 30 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ था।
2रा वेतन आयोग
2रा वेतन आयोग अगस्त 1957 में गठित हुआ और इसे अगस्त 1959 में लागू किया गया। इसमें मिनिमम सैलरी 80 रुपये और अधिकतम सैलरी 3,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। इस आयोग का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और जीवन-यापन लागत के बीच संतुलन बनाना था। इससे 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला था।
1ला वेतन आयोग
पहला वेतन आयोग मई 1946 में गठित हुआ था और इसे मई 1947 में लागू किया गया था। इसमें “जीवन निर्वाह मजदूरी” की अवधारणा पेश की गई थी। इस आयोग के तहत मिनिमम सैलरी 55 रुपये और अधिकतम सैलरी 2,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Government Employees Salary) और पेंशन (Government Pension Increase) में जोरदार बढ़ोतरी होने वाली है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) लागू होता है, तो कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी (Basic Salary Increase) और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी!