7th pay commission Update : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने उनके भत्तों (Allowance Update) में बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। बढ़ती महंगाई (Inflation Relief) को देखते हुए सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों के भत्तों को अपडेट करने का फैसला लिया है। ये नए नियम (New Salary Rules) 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में इजाफा होगा और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को?
सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी (Pay Scale Update) के अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- TA (यात्रा भत्ता – Travel Allowance)
- HRA (हाउस रेंट अलाउंस – House Rent Allowance)
- आवास भत्ता
- परिवहन भत्ता (Transport Allowance)
- पेट्रोल भत्ता (Petrol Allowance)
- विकलांगता भत्ता
- सचिवालय भत्ता
- आदिवासी क्षेत्र भत्ता
- जोखिम भत्ता
- दैनिक भत्ता
- पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता
- वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता
इनमें से कुछ भत्तों को पिछले 13 सालों से अपडेट नहीं किया गया था, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के चलते परेशानी हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इन भत्तों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है।
6th Pay Commission से 7th Pay Commission में बदलाव
मध्य प्रदेश में अब तक सरकारी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत भत्ते मिल रहे थे, जो कि 2010 में तय किए गए थे। लेकिन पिछले 13 सालों में महंगाई बढ़ने के कारण ये भत्ते काफी कम पड़ रहे थे। कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते देने का निर्णय लिया है।
किन भत्तों में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा?
सरकार ने सबसे ज्यादा बदलाव परिवहन और पेट्रोल भत्तों (Fuel Prices) में किया है। अभी तक:
- परिवहन भत्ता – मात्र 200 रुपये था।
- पेट्रोल भत्ता – सिर्फ 106 रुपये प्रति सप्ताह था।
बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए सरकार ने इन भत्तों में अच्छा-खासा इजाफा किया है।
1 अप्रैल 2025 से क्या होगा नया?
अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Budget 2025-26) के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत नए भत्ते मिलेंगे। इससे कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में बढ़ोतरी होगी और उनके आर्थिक बोझ में कमी आएगी। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो रही है, जिससे उनमें खुशी की लहर है।
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में भी होगा इजाफा
सरकार ने घोषणा की है कि नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) भी मिलेगा। इसका भुगतान पिछले वेतन के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बकाया डीए (DA Arrears) भी मिलने वाला है।
नए कर्मचारियों को कब मिलेगा लाभ?
हालांकि, जो नए सरकारी कर्मचारी (Government Employee News) हाल ही में भर्ती हुए हैं, उन्हें इस लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि जल्द ही सभी कर्मचारियों को इस बदलाव का फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए ये बदलाव क्यों जरूरी था?
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने भत्तों में बढ़ोतरी (Wage Revision) की मांग कर रहे थे। पिछले 13 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पुराने भत्ते जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। पेट्रोल-डीजल (Fuel Prices), किराया, यात्रा खर्च आदि लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सरकारी भत्ते उसी लेवल पर थे। अब सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए सही फैसला लिया है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। खासकर ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल भत्ते बढ़ने से उन्हें काफी राहत मिलेगी।
नतीजा
सरकार का ये कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और महंगाई का बोझ कम होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नए भत्ते सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी को और आसान बनाएंगे।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने इस फैसले को मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक बताया है।